जजों के खिलाफ गुमनाम शिकायत भेजने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, पूछा- इसके पीछे कौन है? CBI जांच का देंगे आदेश

Updated on 18-09-2026 11:51 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जजों, एमिकस क्यूरी (अदालत के सलाहकार) और वकीलों के खिलाफ मिली बड़ी संख्या में गुमनाम शिकायतों को गंभीरता से लिया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कई रियलटर्स और बिल्डर्स के खिलाफ सख्ती दिखाई; इन बिल्डर्स पर सबवेंशन स्कीम का गलत इस्तेमाल करने, घर खरीदारों को धोखा देने, प्रोजेक्ट्स में देरी करने और निवेश किया गया पैसा वापस करने से इनकार करने के आरोप थे।

इन शिकायतों की CBI जांच का आदेश देंगे

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी.मोहना की बेंच ने कहा कि हम इन शिकायतों की CBI जांच के आदेश देंगे ताकि पता चल सके कि इनके पीछे कौन है। यह बात तब कही गई जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने उन बिल्डर्स की जांच पर CBI की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिन्होंने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सबवेंशन स्कीम का गलत इस्तेमाल किया था। इसके कारण घर खरीदारों को दशकों तक इंतजार करने के बाद भी अपने सपनों का घर मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची, फिर भी उन्हें EMI भरनी पड़ रही थी।

शिकायतकर्ता में अधिकतर बिल्डर होंगे

CJI सूर्यकांत ने पूछा कि इन मामलों में बिल्डरों की तरफ से कौन वकील पेश हो रहे हैं? आप लोगों (बिल्डरों) ने हमें गुमनाम शिकायतें भेजनी शुरू कर दी हैं? आप लोग नहीं जानते कि हम कितने अड़ियल किस्म के लोग हैं।

भाटी की ओर मुड़ते हुए CJI ने अगली सुनवाई की तारीख पर कहा कि हम आपको शिकायतों का एक और सेट देंगे। आप उनकी जांच करें और पता लगाएं कि इन्हें लिखने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। हमारा मानना है कि इनमें से ज्यादातर बिल्डर होंगे और जाहिर है, कुछ वकील भी होंगे जिन्होंने उन्हें गलत सलाह दी होगी।

बेंच ने कहा- हम उन्हें पकड़ लेंगे

बेंच ने कहा कि हम उन्हें पकड़ लेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इससे डर जाएंगे? हम CBI को FIR दर्ज करने और उनकी जांच करने का निर्देश देंगे। हम इसे तार्किक नतीजे तक पहुंचाएंगे। पिछले साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों और बैंकों द्वारा सबवेंशन एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल की CBI जांच का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में, भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि CBI ने 50 FIR दर्ज की हैं और उनमें से 18 की जांच पूरी कर ली है, साथ ही सक्षम अदालतों में 17 चार्जशीट और एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है।

उन्होंने कहा कि कई बैंक अधिकारी बिल्डरों के साथ मिलीभगत में पाए गए और चार्जशीट में आरोपियों के तौर पर उनके नाम शामिल किए गए, और एजेंसी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं। CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक से बैंक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है।

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