स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा। इसमें SIR के दौरान छूटे लोगों और 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।

चुनाव आयोग ने यह निर्देश 29 सितंबर को लिखित रूप में दिया था। गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इसे दोहराया गया।

पहले और दूसरे फेज में 13 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, तीसरे फेज में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी है। इनमें से 7 राज्यों में लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि, EC ने तीसरे फेज के 7 राज्यों के नाम नहीं बताए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दो करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं।

हटाए गए नामों की भी जांच होगी

इसके अलावा आयोग ने ECINet की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा। जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को SIR से पहले और बाद की मतदाता सूचियों की तुलना करने को कहा है। इससे यह पता लगाया जाएगा कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से तो नहीं हट गया।

ऐसे मामलों में अधिकारियों को घर जाकर जानकारी लेने और यह जांच करने को कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति डुप्लीकेट मतदाता नहीं है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है। जरूरत पड़ने पर उससे फॉर्म 6 भरवाकर नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। इस काम में राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों की मदद भी ली जाएगी।

EC बोला- महाराष्ट्र में खास सावधानी बरतें

महाराष्ट्र में SIR अभी जारी है। यहां अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम जल्दबाजी में न हटाया जाए।

मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के अधिकारियों को पहले दस्तावेज और जानकारी की पूरी जांच करने के बाद ही नाम हटाने का फैसला लेने को कहा गया है। नोटिस पाने वालों के लिए 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर को विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।

महाराष्ट्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 1.22 करोड़ रिकॉर्ड जांच के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें करीब 62.48 लाख मामले रिश्तेदारों की जानकारी में गड़बड़ी और करीब 59.75 लाख मामले पिछली मतदाता सूची में रिश्तेदार से मैपिंग न होने से जुड़े हैं।

चुनाव आयोग ने कहा है कि पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए और उसका वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए।

नोटिस पाने वालों के पास पहुंचेंगे BLO

‘अनमैप्ड’ या ‘लॉजिकल गड़बड़ी’ के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब सुनवाई के लिए खुद अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। BLO उनके घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करेंगे।

इसके बाद ERO दस्तावेजों की जांच करके फैसला लेंगे। अगर मामला साफ नहीं होता है तो मतदाता को दस्तावेज देने का एक और मौका मिलेगा। पूरी जांच और सुनवाई के बाद ही नाम हटाया जा सकेगा।

रिपोर्ट में दावा- दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति जताई

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में फॉर्म-6 में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने और SIR से जुड़े फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताई। उनका कहना था कि नियम बदले बिना फॉर्म में नया हिस्सा जोड़ा गया।

हालांकि, चुनाव आयोग ने बुधवार को SIR पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म-6 में से अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटा दिया था। अब SIR में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी।

SIR प्रक्रिया के बारे में जानें…

10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हुआ SIR

SIR के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। SIR के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में TVK ने जीत हासिल की है। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) हुआ। यहां भी भाजपा सरकार की वापसी हुई।