मवेशियों के लिए चलेगा खास अभियान

उन्होंने कहा कि बेसहारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके जमाव वाले स्थान चिह्नित किए जाएंगे। पशुपालन, नगरीय विकास, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के समन्वय से मवेशियों को निकटतम गोशालाओं या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान चलेगा। गोशालाओं की क्षमता और व्यवस्थाओं का आकलन कर जरूरत के अनुसार अस्थायी शेड बनाए जाएं।

लापरवाह पशुपालकों पर कार्रवाई के साथ जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को हटाया जाए। सड़क निर्माण एजेंसियों को परियोजनाओं की आवश्यक अनुमतियां समय पर लेने के लिए भी कहा गया है, ताकि निर्माण कार्यों में बाधा न आए।

इस दौरान बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा चयनित प्रदेश के नौ जीरो फैटेलिटी जिलों में सड़क सुरक्षा उपाय प्राथमिकता से लागू होंगे।