एक्सपर्ट का कहना है कि जिस योजना को पूरी तरह से गवर्नेंस और नागरिकों की पहुंच की भाषा में पेश किया गया है। वह दरअसल उस संस्था का विस्तार करेगी जो इसे प्रस्तावित कर रही है, जिससे सेना के अंदर दबाव कम होगा। सेना ने हालिया सालों में अपनी पकड़ बढ़ाई, जिसे वह और मजबूत करना चाहती है। 2022 में ही देश में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई थी। पाकिस्तान में डॉलर का हर लेन-देन इसी के जरिए होता है। इसके बोर्ड में सेना प्रमुख बैठते हैं और बाकी जनरल चीजों को लागू करते हैं।