एक करोड़ लोगों को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में सरकार, 22 जून की डेट है काफी अहम
Updated on
30-05-2026 02:41 PM
नई दिल्ली: सरकार नए लेबर कोड के तहत गिग और प्लैटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराने पर काम कर रही है। इसके लिए फंड मैनेजर्स की सलाह से स्कीम तैयार की जा रही हैं। साथ ही, सभी ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स से सरकार ने कहा है कि वे 22 जून तक अपने यहां काम करने वाले सभी गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करा दें।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशुतोष ए टी पेडनेकर ने FICCI-AIOE (ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ एंप्लॉयर्स) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा कि वर्कफोर्स से जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और इन सभी प्लैटफॉर्म्स को अपने वर्कर्स की जानकारी 22 जून तक मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर देनी है।
एक करोड़ वर्कर्स को होगा फायदा
उन्होंने कहा, 'सोशल सिक्योरिटी कोड के नियमों को गिग वर्कर्स के लिए लागू करने की प्रक्रिया जारी है। प्लैटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तैयार करने में फंड मैनेजर्स की मदद ली जा रही है।' नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2030 तक देश में गिग वर्कर्स की संख्या ढाई करोड़ के पार जा सकती है, जो अभी एक करोड़ के करीब है। सोशल सिक्योरिटी कोड 8 मई को नोटिफाई किया गया था।
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