रेलवे तत्काल बुकिंग, एलपीजी सिलेंडर, विंडफॉल टैक्स, ITR... 1 अगस्त से होने वाले बदलाव

Updated on 31-07-2026 01:14 PM

अगस्त का महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़े नियम, एलपीजी सिलेंडर की कीमत, विंडफॉल टैक्स, ITR डेडलाइन, क्रेडिट कार्ड और FD से जुड़े नियम शामिल हैं। साथ ही आधार बेस्ड CKYC सिस्टम में बदलाव होने जा रही है। जानिए पूरी डिटेल।

तत्काल टिकट बुकिंग

रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे 1 अगस्त से टोकन-बेस्ड सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसका मकसद बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाना, भीड़ को बेहतर ढंग से मैनेज करना और काउंटर पर पारदर्शिता बढ़ाना है। नई व्यवस्था के तहत, यात्रियों को तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले लंबी लाइनों में खड़े होने के बजाय, एक तय समय के अंदर टोकन लेना होगा। टोकन मिलने के बाद, वे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने तय समय पर रिजर्वेशन काउंटर पर वापस आ सकते हैं।

एलपीजी की कीमत

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में संशोधन करती हैं। ईरान युद्ध के बीच हाल में कच्चे तेल की कीमत में काफी उतारचढ़ाव देखा गया है। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की थी। इस साल पहली बार रेट घटाए गए थे। इसी के साथ 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 13 रुपये की कटौती की गई थी।

विंडफॉल टैक्स

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सरकार हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करती है। 16 जुलाई को सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया था जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लेवी कम कर दी। विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से तत्काल काफी फायदा होता है।

आईटीआर डेडलाइन

ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जुलाई, 2026 है। अगर आप इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। आपको 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। यदि कुल इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है तो पांच हजार रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर कुल इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो एक हजार रुपये जुर्माना लग सकता है।

क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग नियम

कई बैंक 1 अगस्त से अपनी क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। इनमें रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम, देर से पेमेंट करने पर लगने वाली फीस और सर्विस चार्ज में बदलाव शामिल हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज की दरों और नए CKYC 2.0 (सेंट्रल KYC) नियमों को भी लागू किया जा सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त, 2026 तक होनी है।

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