नई दिल्ली: बड़े लोग बैंक से लोन लेकर भूल जाते हैं। बैंक अक्सर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन, आम आदमी किसी बैंक से लोन लेकर एक किस्त भी देना भूल जाए तो उसकी शामत आ जाती है। हालांकि, बैंक कोई गलती करे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैदराबाद के रहने वाले 67 वर्षीय राम रेड्डी ने Telangana Grameena Bank को ऐसा सबक सिखाया कि इसे बैंक याद रखेगा।
क्या है वाकया
राम रेड्डी ने 21 दिसंबर 2013 को तेलंगाना ग्रामीण बैंक से 8 लाख एजुकेशन लोन लिया था। यह बेटे की पढ़ाई के लिए था। इस लोन को लेने के लिए उन्होंने अपना मकान गिरवी रखा था। रेड्डी ने अपने मकान के कागजात बैंक को सौंप दिया। उन्होंने तीन साल में ही (1 सितंबर 2016 को) लोन की पाई-पाई वापस कर दी। इसके बाद बैंक ने भी उनके मकान का कागज लौटा दिया। लेकिन यहीं बैंक ने एक गलती कर दी, जो उसे भारी पड़ गई। अब यह बैंक लोन लेने वाले को 40.30 लाख का हर्जाना भरेगा।
बैंक की क्या हुई गलती
रेड्डी ने जब लोन की पूरी रकम वापस कर दी तो बैंक ने उसके मकान का कागज वापस कर दिया। लेकिन बैंक ने मोर्गेज रिलीज डीड निर्गत नहीं किया। इस वजह से सिस्टम में उनका मकान गिरवी रखा हुआ ही दिखा रहा था। इसका पता तब चला जब राम रेड्डी ने साल 2018 में उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की। उस समय सिस्टम ने बताया कि उनका मकान तो बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती।
बैंक का लगाया चक्कर
रेड्डी ने इसके बाद बैंक का बार-बार चक्कर लगाया। वह गुहार लगाता रहा, बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने 11 सितंबर 2025 को बैंक के पोर्टल पर एक ग्रिवांस दर्ज कराया। इसके बाद बैँक ने कहा कि वह मोर्गेज रिलीज कर देगा, वह दो गवाह के साथ ब्रांच पहुंचे। वहां जरूरी खानापूर्ति पूरी करे और इसमें लगने वाले खर्च को उठाए। साथ ही उनसे सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक स्लॉट बुक करने को कहा गया।
उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया
लोन लेने वाले व्यक्ति ने इतना जहमत उठाने के बजाय Hyderabad District Consumer Disputes Redressal Commission का दरवाजा खटखटाया। वहां उन्होंने बैंक पर 39.75 लाख का दावा ठोक दिया। दरअसल, रिजर्व बैंक का 13 सितंबर 2023 को जारी एक सर्कुलर में बताय गया है कि लोन का रिपेमेंट होते ही बैंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा और संपत्ति को गिरवी से मुक्त करेगा। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे 5,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना भरना होगा। इसी हिसाब से रेड्डी ने 13 अक्टूबर 2023 से तब तक के लिए (795 दिन का हर रोज 500 रुपये के हिसाब से) 39.75 लाख रुपये का हर्जाना मांगा।
कोर्ट ने क्या कहा
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष Vakkanti Narasimha Rao और सदस्य P V T R Jawahar Babu तथा Suma Vala ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने पाया कि लोन का रिपेमेंट करने के बावजूद बैंक ने उस संपत्ति को गिरवी मुक्त नहीं किया। यह सेवा में कमी और अनुचित व्यापार का मामला है। इसलिए विपक्षी पार्टी मतलब कि बैंक और ब्रांच मैनेजर को हर्जाना भरना पड़ेगा। कोर्ट ने उन्हें 39.75 लाख रुपये का हर्जाना तो भरने का तो आदेश दिया ही, मानसिक अशांति के लए 50,000 रुपये और मुकदमा के खर्च के लिए 5,000 रुपये भरने का आदेश दिया। मतलब कि बैंक को कुल मिला कर 40.30 लाख रुपये चुकाने होंगे। यही नहीं, 39.75 लाख रुपये की रकम पर December 31, 2025 से भुगतान की तिथि तक नौ फीसदी का वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया।