शुभेंदु अधिकारी की 3डी पॉलिसी
20 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अदिकारी ने कहा था कि सरकार बंगाल में गैर-कानूनी बांग्लादेशियों के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' सिस्टम को फॉलो करेगी। सरकरार ने कहा है कि संदिग्ध अवैध निवासियों की पहचान होने के बाद जांच की जाएगी, जिसमें नाम, माता-पिता, घर का पता, करीबी रिश्तेदारों की डिटेल्स और दूसरी जानकारी उन इलाकों के संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी जहां के वे रहने का दावा करते हैं। 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट आने के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को होल्डिंग सेंटर में रहना होगा। अगर 30 दिनों के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को संदिग्ध बांग्लादेश या म्यांमार नागरिक को डिपोर्ट करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट में यह कन्फर्म होता है कि वे अवैध माइग्रेंट हैं, तो पुलिस उनके बायोमेट्रिक्स लेगी। इसके बाद बीएसएफ या कोस्ट गार्ड उनका डिपोर्टेशन पक्का करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम
