रायपुर। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 194 करोड़ 93 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 139 नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। 

15वें वित्त आयोग के तहत 116 करोड़ 96 लाख रुपए टाइड ग्रांट के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार होगा। भारत सरकार द्वारा 77 करोड़ 97 लाख रुपए का अनटाइड ग्रांट भी जारी किया गया है। यह राशि शहरों में सड़क, नाली और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए समन्वित रूप से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। इससे शहरों को अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के कार्यों को तेजी मिल रही है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।