बाकू: बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन का सैन्य संघर्ष हुआ था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर जिन देशों ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया था, उनमें एक नाम अजरबैजान का भी था। इसने अजरबैजान और भारत के रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया था। हालांकि अब दोनों देश इसे पीछे छोड़ते हुए चीजों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण बीते महीने, 23 अक्टूबर को देखा गया, जब बाकू में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव से बैठक हुई। दोनों देश दूसरे देशों से रिश्ते का प्रभाव आपसी संबंधों पर ना पड़ने देने का रास्ता निकाल रहे हैं।
एशिया टाइम्स के मुताबिक, अक्टूबर में अजरबैजान गए जयशंकर का दौरा 2018 के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इससे सात सप्ताह पहले बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान अलीयेव और पीएम नरेंद्र मोदी की पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई थी। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई। इससे दोनों देशों में रिश्ते आगे बढ़ाने का मौका बना है। हालांकि अजरबैजान का भारत के करीब आना पाकिस्तान और तुर्की को अखर सकता है।

अजरबैजान और भारत के रिश्ते

अजरबैजान और भारत के संबंधों में कई पेंच हैं। इसमें एक अहम फैक्टर आर्मेनिया है। अजरबैजान और आर्मेनिया की तनातनी है। वहीं भारत के हालिया वर्षों में आर्मेनिया से रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। दूसरी ओर अजरबैजान के संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं। भारत-पाकिस्तान के संबंध इस समय बेहद खराब हैं। ऐसे में दोनों सरकारों ने इस पर विचार किया है कि इन साझेदारियों से उनके आपसी संबंधों पर कैसे कम असर पड़े।
ईरान में मार्च 2026 में लड़ाई के दौरान ईरान का हवाई क्षेत्र बंद हो गया था। इस दौरान भारतीय नागरिक और छात्र सड़क मार्ग से अजरबैजान या आर्मेनिया पहुंचे, ताकि वहां से भारत जा सकें। 2 अप्रैल तक तेहरान में भारतीय दूतावास ने 1200 भारतीयों को दो जमीनी सीमाओं के जरिए ईरान से बाहर निकलने में मदद की। अक्टूबर में जयशंकर बाकू गए तो उन्होंने अजरबैजान सरकार को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया।

दोनों पक्षों के अधिकारियों की मुलाकात

इस साल अप्रैल में भारत और अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाकू में मुलाकात की और आपसी रिश्ते पर चर्चा की। अक्टूबर में बायरामोव ने माना कि असहमति की वजह से दोनों देशों के आपसी संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उनके कामकाज पर असर पड़ा है। जयशंकर ने इस पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हर सरकार की अलग राय होती है।

बाकू में बनी सहमति दोनों सरकारों को द्विपक्षीय मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ बातचीत करने की गुंजाइश देती है। अजरबैजान ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को बनाए रखते हुए भारत के साथ भी अपने रिश्ते विकसित करना चाहता है। बिश्केक में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात से पहले ही तेल व्यापार में सुधार आ गया था।
दोनों देशों में व्यापार

सितंबर में बिश्केक में अलीयेव और मोदी की मुलाकात के समय तक तेल की बिक्री में सुधार पहले ही काफी आगे बढ़ चुका था। इस साल जनवरी से सितंबर तक अजरबैजान से भारत को किए गए कच्चे तेल के निर्यात का मूल्य 399 मिलियन डॉलर था। इस अवधि में दोनों देशों के बीच कुल 600 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसका दो-तिहाई हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात का था।

अक्टूबर में इस बात पर चर्चा हुई कि भारतीय कंपनियां आगे कहां निवेश कर सकती हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी ONGC विदेश ने 2013 में अमेरिकी कंपनी हेस से बाकू-तिबिलिसी-सेहान पाइपलाइन कंपनी में 2.36% हिस्सेदारी खरीदी थी। 2024 में नॉर्वे की कंपनी इक्विनोर से 0.737% और हिस्सेदारी खरीदने के बाद ONGC विदेश की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 3.097% हो गई है।

रिश्ता आगे बढ़ाने का आधार

अक्टूबर में हुई बातचीत ने बाकू और नई दिल्ली को ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का आधार दिया है, जहां उनकी क्षेत्रीय नीतियां अलग-अलग हो सकती हैं। अब दोनों सरकारें किसी भारतीय कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र में और निवेश करने के प्रस्ताव या फिर किसी अजरबैजानी ट्रांसपोर्टर के माल ढुलाई सेवा के प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं।