भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले एक से 15 जून तक हो सकेंगे। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले राज्य स्तर से किए जाएंगे। स्वेच्छा से स्थानांतरण चाहने वालों के लिए पद रिक्त होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

पति-पत्नी (दंपती) दोनों के शासकीय सेवा में होने पर पदस्थापना एक स्थान पर की जाएगी। इसके लिए पति-पत्नी समायोजन नीति बनाई गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित शासकीय सेवकों को भी तबादले में रियायत दी जाएगी। राज्य स्तर पर प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा को भी प्राथमिकता दी जाएगी।विधायक-सांसद या अन्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा होने पर भी निर्णय विभागीय लेंगे। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को स्थानांतरण नीति-2026 को अनुमति दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रतिबंध शिथिल करते हुए 15 दिन के लिए तबादले के अनुमति दी है।