Select Date:

‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान को मिल रही गति

Updated on 05-06-2026 01:56 PM

बेमेतरा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रेमलता पद्माकर के मार्गदर्शन में बेमेतरा जिले में ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान के तहत जल संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण को प्राथमिकता देते हुए जिलेभर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य संचालित हैं।

वर्तमान में जिले में 118 आजीविका डबरियों का निर्माण कराया जा रहा है। इन संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल का संचयन, भू-जल स्तर में वृद्धि तथा ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। डबरियों के माध्यम से किसानों को मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन एवं पशुओं के लिए पेयजल जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

जल संरक्षण के साथ भू-जल संवर्धन को मिलेगा बढ़ावा

आजीविका डबरी निर्माण से वर्षा जल का संचयन होगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर में सुधार आएगा। डबरियों में संचित जल का उपयोग सिंचाई, पशुपालन एवं अन्य कृषि गतिविधियों में किया जा सकेगा। इससे जल संकट की समस्या कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

मत्स्य पालन और सब्जी उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय

डबरियों के माध्यम से हितग्राही किसान मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन तथा डबरी की मेड़ों पर सब्जी एवं अन्य फसलों का उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। यह पहल किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी।

रोजगार सृजन का भी बन रहा माध्यम

मनरेगा के अंतर्गत संचालित इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। प्रत्येक डबरी निर्माण स्थल पर औसतन 1200 से 1500 मानव दिवस का रोजगार सृजित हो रहा है, जिससे जॉब कार्डधारी परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ पलायन की समस्या में भी कमी आएगी।

वंचित वर्गों को दी जा रही प्राथमिकता

योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों, महिला मुखिया वाले परिवारों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिल रही है।

आजीविका डबरी ग्रामीण विकास का प्रभावी मॉडल : सीईओ

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रेमलता पद्माकर ने कहा कि “आजीविका डबरी केवल एक जल संरचना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका का सशक्त मॉडल है। इससे एक ओर जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।” उन्होंने बताया कि जिले की सभी जनपद पंचायतों के कार्यक्रम अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि मानसून पूर्व सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए, ताकि आगामी वर्षा ऋतु में जल संचयन का अधिकतम लाभ ग्रामीणों को मिल सके।

जल संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान के अंतर्गत संचालित आजीविका डबरी निर्माण कार्य जल संरक्षण, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन का एक प्रभावी उदाहरण बनकर उभर रहा है। यह पहल न केवल जल संकट के समाधान में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और सतत विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 24 July 2026
कोरबा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, कोरबा जिला प्रभारी मंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अरुण साव ने आज सुनालिया नहर मार्ग स्थित बहुप्रतीक्षित मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण तथा डॉ. श्यामा…
 24 July 2026
कोरबा। कोरबा प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार, रामपुर (कोरबा) में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के…
 24 July 2026
राजनांदगांव। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के मेडिसिन विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज भवन के सेमीनार हॉल में एचआईवी एड्स- जागरूकता, अधिकार और सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया…
 24 July 2026
राजनांदगांव। कलेक्टर  जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत डोंगरगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला गांधीनगर में अध्ययनरत दो छात्रों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों…
 24 July 2026
दुर्ग,  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली द्वारा जारी "Community Mediation Towards a Litigation-Free Rural India" स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालयीन…
 24 July 2026
बालोद, मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में हर घर नल…
 24 July 2026
दुर्ग।  कलेक्टर  अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में विधि से संघर्षरत बच्चों के बेहतर पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु जिला स्तरीय अभिसरण की बैठक आज पीडब्ल्यूडी सभागार…
 24 July 2026
रायपुर। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। भाजपा के प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव मामले में कांग्रेस के 12 कार्यकर्ताओं के…
 24 July 2026
रायपुर, प्रदेश के आदिवासी अंचलों के बच्चों और किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षित भविष्य के लिए समुदाय, संस्कृति और व्यवहार विज्ञान पर आधारित योजनाएं तैयार की जाएंगी। छत्तीसगढ़ शासन…
Advt.