टेक कंपनी IBM ने अमेरिका में अपने कंसल्टिंग बिजनेस के ज्यादातर पदों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है।
इस फैसले का असर उन विदेशी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में काम करने के लिए कंपनी की वीजा स्पॉन्सरशिप पर निर्भर हैं।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को साल के अंत तक अमेरिका से बाहर रहकर IBM के लिए काम जारी रखने या कंपनी छोड़ने का विकल्प दिया गया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ट्रम्प प्रशासन ने कानूनी इमिग्रेशन और कंपनियों की ओर से स्पॉन्सर किए जाने वाले वीजा की जांच बढ़ा दी है।
H-1B और PERM प्रक्रिया पर पड़ेगा असर
IBM का फैसला H-1B वीजा प्रोग्राम और PERM प्रक्रिया के तहत आने वाले आवेदनों पर लागू होगा। PERM यानी प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पाने की सबसे आम श्रेणी का शुरुआती चरण है।
इस प्रक्रिया में कंपनी को यह साबित करना होता है कि जिन पदों के लिए विदेशी कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनके लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। इसे लेबर सर्टिफिकेशन भी कहा जाता है।
हालांकि, कंपनी की ओर से ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद होने के बाद उन मौजूदा H-1B कर्मचारियों का क्या होगा, जो अब इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
2026 में IBM ने 1,100 से ज्यादा H-1B वीजा के लिए आवेदन किया
अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, IBM ने 2026 के वित्त वर्ष में 1,100 से ज्यादा H-1B वीजा के लिए आवेदन किया। यह वित्त वर्ष 30 सितंबर को खत्म हुआ।
हालांकि, इनमें से कितने कर्मचारियों ने बाद में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया, इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी।
दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की तुलना में IBM के वीजा आवेदन काफी कम हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही तक अमेजन ने 13,715 से ज्यादा H-1B वीजा के लिए आवेदन किया था। यह संख्या IBM के मुकाबले करीब 11 गुना है।
एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने भी IBM की तुलना में करीब चार गुना ज्यादा वीजा के लिए आवेदन किए थे।
ट्रम्प प्रशासन ने वीजा कार्यक्रमों की जांच बढ़ाई
IBM का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ट्रम्प प्रशासन H-1B वीजा और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की जांच सख्त कर रहा है।
कर्मचारियों को लंबे समय तक अमेरिका में रखने के लिए कंपनियां आमतौर पर PERM लेबर सर्टिफिकेशन के जरिए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू करती हैं।
इस प्रोग्राम की आलोचना भी होती रही है। आरोप लगाए जाते हैं कि कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी के बीच विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर रखने को प्राथमिकता देती हैं।
अमेरिका 18 हजार भारतीयों को डिपोर्ट कर सकता है
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प मिडटर्म चुनाव में हार से बौखलाए हुए हैं। लगभग 65% भारतवंशी वोटरों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दिए। अब ट्रम्प सरकार H-1B वीजा में सख्ती और 18 हजार अवैध भारतीयों के डिपोर्टेशन में तेजी ला सकती है।
अमेरिका ने 2025 में 3567 भारतीयों को डिपोर्ट किया था, जो 15 साल में सबसे अधिक था। इस साल जून तक 1076 डिपोर्ट किए जा चुके हैं। भारत से इस साल H-1B वीजा के 1.06 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। पिछले साल 1.72 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के अधिकारियों और कारोबारियों के साथ ओवल ऑफिस में दीया जलाया। उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति भी भेंट की गई।