देश में नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीति आयोग में मध्य प्रदेश के 1989 बैच के आइएएस अधिकारी अनुराग जैन की नियुक्ति की संभावना काफी दिनों से लगाई जा रही थी। उन्हें तीन अक्टूबर, 2024 को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। 31 अगस्त 2025 को वह सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन भारत सरकार ने एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया। इस अवधि के पूरा होने से पहले ही उन्हें नीति आयोग में सीईओ बना दिया गया।

प्रदेश में नए मुख्य सचिव के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अशोक बर्णवाल का चयन किया है। वे जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे।

बर्णवाल की बेदाग छवि काम आई

1991 बैच के अशोक बर्णवाल नीति आयोग के सीईओ बनाए गए अनुराग जैन के भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जैन की सिफारिश पर ही उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण, कृषि, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रशासन से जुड़े विभिन्न जटिल विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन करने का 35 वर्षों का लंबा अनुभव है।

तकनीकी और प्रबंधकीय योग्यता में भी उनकी महारत हासिल है। उन्होंने बीटेक (माइनिंग इंजीनियरिंग) के साथ-साथ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी यही पृष्ठभूमि नीतिगत चुनौतियों को तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से हल करने में मददगार साबित होती है।

जटिल क्षेत्रों में पीपुल-फर्स्ट अप्रोच के चलते वर्तमान में वे अपर मुख्य सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा आयुक्त और भोपाल गैस त्रासदी राहत कार्यों जैसे संवेदनशील मामलों में उनके जनहित-प्रथम कार्यशैली के रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार ने उन पर भरोसा जताया है।

दो मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव रह चुके हैं बर्णवाल

अशोक बर्णवाल उन अधिकारियों में से हैं जो दो मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव रहे हैं। अगस्त 2016 में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपना प्रमुख सचिव बनाया तो 2018 में जब कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी वे प्रमुख सचिव थे।

डॉ. राजेश राजौरा की मंत्रालय से होगी विदाई

अनुराग जैन के बाद प्रदेश में सबसे वरिष्ठ अधिकारी 1990 बैच के अपर मुख्य सचिव (जल संसाधन) डॉ. राजेश कुमार राजौरा हैं। चूंकि, बर्णवाल 1991 बैच के अधिकारी हैं इसलिए डॉ. राजौरा की मंत्रालय से विदाई होगी। अब तक ऐसा ही होता आया है ताकि कार्य संचालन में मुख्य सचिव को कोई परेशानी न हो।