Select Date:

बंगाल में मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद, महिलाओं को 3000 रुपये, सातवें वेतन आयोग को मंजूरी, शुभेंदु अधिकारी की दूसरी कैबिनेट के फैसले

Updated on 18-05-2026 05:23 PM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू करना राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। साथ ही मदरसा विभाग तथा सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत चल रही धर्म-आधारित सहायता योजनाओं को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है।

महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल थी।

बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा

उन्होंने कहा कि पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही महिलाओं के नाम स्वतः ही नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से जोड़ दिए जाएंगे और राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।

सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, बसों की संख्या बढ़ाने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और मौजूदा सरकारी बस ढांचे का ही उपयोग किया जाएगा। राज्य का पूर्ण बजट जून में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें राज्य परिवहन व्यवस्था में जोड़ी जाएंगी।

मदरसों की सहायता बंद

इसके अलावा, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायक योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। ऐसे सभी छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल इस महीने तक ही जारी रहेंगे और 1 जून से रोक दिए जाएंगे।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 18 May 2026
नई दिल्ली/मुंबई, NEET पेपर लीक केस में सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई। CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, रविवार…
 18 May 2026
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी…
 18 May 2026
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और बाबूओं को दो टूक हिदायत दे दी है। सम्राट चौधरी ने साफ -साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अगर…
 18 May 2026
गाजीपुर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर रविवार को गाजीपुर में थे। वह शिक्षा अनुदेशकों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य…
 15 May 2026
पटना: सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए शुक्रवार को नया रुख अख्तियार किया। सम्राट चौधरी लोकसेवक आवास (सीएम आवास) से पैदल ही निकल…
 15 May 2026
जयपुर: राजस्थान में तेल कंपनियों के फरमान से प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल बेचने की मात्रा निश्चित…
 15 May 2026
नवादा: बिहार भाजपा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल सिंह के भतीजे कुंदन कुमार के साथ नवादा में मारपीट का मामला सामने आया है। इसमें कुंदन गंभीर रूप से…
 15 May 2026
नई दिल्ली, अगले सत्र से NEET-UG परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई NEET-UG-2026 की परीक्षा के…
 15 May 2026
भोपाल। कोहेफिजा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिल्डिंग रेनोवेशन और अतिरिक्त निर्माण कार्य के…
Advt.