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NEET केस में महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट

Updated on 18-05-2026 05:25 PM
नई दिल्ली/मुंबई, NEET पेपर लीक केस में सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई। CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, रविवार को CBI की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से NEET UG का लीक पेपर बरामद हुआ।

CBI के मुताबिक मोटेगांवकर संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो NEET पेपर लीक कराने और आगे फैलाने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर की हासिल की और कई लोगों को दी थी।

CBI ने 15 मई को मोटेगांवकर से उसके घर पर 8 घंटे पूछताछ की थी। मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (RCC) नाम का कोचिंग सेंटर है। रविवार को CBI ने RCC के मेन ऑफिस पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ का टर्नओवर है। CBI को शक है कि सेंटर में NEET कैंडिडेट्स को लीक पेपर के सवाल उपलब्ध कराए गए। साथ ही लातूर के कई डॉक्टरों ने लीक पेपर खरीदा। NEET-UG पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 6 महाराष्ट्र से हैं।

17 मई: राहुल का सवाल- PM ने प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया

राहुल गांधी ने रविवार को X पोस्ट में लिखा था- ‘NEET 2024 का पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। CBI ने जांच बैठाई। एक कमेटी बनी। NEET 2026 का पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। CBI फिर जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है- जवाब दो, बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार-बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं?’

17 मई: NTA में IRS अफसर समेत 4 अधिकारियों की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 अधिकारियों की नियुक्ति की। IRS अधिकारी आकाश जैन और आदित्य राजेंद्र भोजगढ़िया को जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया।

अनुजा बापट और रुचिता विज को भी NTA में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। दोनों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल या अगले आदेश तक रहेगा।



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