कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि स्थानीय लोगों को बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना के तहत 'हमर अस्पताल' की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह परियोजना अधूरी रह गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद और विधायक की उदासीनता के कारण रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी इस स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है।

फंड रुकने से निर्माण कार्य ठप
प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि अस्पताल निर्माण के लिए 14 अप्रैल 2022 को 25 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 26 सितंबर 2023 को टेंडर जारी हुआ और 4 मार्च 2024 को निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर काम शुरू किया गया।

हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बाद 15वें वित्त आयोग से जारी राशि रोक दिए जाने के कारण फंड उपलब्ध नहीं हो सका। इसके चलते निर्माण कार्य 25 जुलाई 2024 से पूरी तरह बंद है और टेंडर भी निरस्त हो चुका है। अधूरा भवन अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है।

नई स्वीकृति और टेंडर की मांग
कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि अस्पताल निर्माण के लिए तत्काल नया फंड स्वीकृत किया जाए, नई टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।