एसटीएफ भोपाल ने मामला दर्ज कर उत्तरपुस्तिकाएं जब्त की। जांच में 2,947 अभ्यर्थियों की कॉपियां संदिग्ध पाई गईं। इस आधार पर डीपीआई ने इनके प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर यह रद्दीकरण निरस्त कर दिया गया। एसटीएफ ने इन्हीं संदेहियों से पूछताछ के सहारे जांच आगे बढ़ाई।

मामला केवल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं था। डीपीआइ के 19 अधिकारियों-कर्मचारियों, जिनमें परीक्षा केंद्रों से जुड़े अधिकारी और कथित बिचौलिये शामिल थे, की भूमिका भी जांच में पाई थी। इनका नाम पहली चार्जशीट में शामिल किया गया था। तब से 10 पूरक आरोपपत्र दायर हो चुके लेकिन जांच पूरी नहीं हो पाई।

पिछले दिनों हुई सुनवाई में एसटीएफ की ओर से कुछ और सीमित संख्या में चालान पेश किए जाने की बात सामने आई। इस पर अदालत ने सवाल उठाते हुए जांच की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि जांच में अत्यधिक देरी का सीधा असर ट्रायल पर पड़ रहा है।