वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी साल 2027 में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में एंट्री करेगी। शुरुआत में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए जाएंगे। इनका प्रोडक्शन तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित कंपनी के प्लांट में होगा। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय (सी जोसेफ विजय) हैं। कंपनी तमिलनाडु में बड़े निवेश की भी तैयारी कर रही है।
क्या है कंपनी का प्लान?
कंपनी की योजना साल 2030 तक भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की है। पीटीआई के मुताबिक इसके लिए वह इलेक्ट्रिक कारों के साथ स्कूटर सेगमेंट में भी निवेश बढ़ाएगी। विनफास्ट इंडिया के टू-व्हीलर बिजनेस के मार्केट सीईओ अनुराग सक्सेना के मुताबिक कंपनी 2027 की पहली छमाही में दो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मॉडल लॉन्च कर सकती है।
एक साल पहले हुई थी भारत में एंट्री
विनफास्ट ने करीब एक साल पहले भारतीय बाजार में एंट्री की थी। कंपनी भारत में फिलहाल चार इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है। इनमें VF 6, VF 7, VF MPV 7 और Limo Green शामिल हैं। कंपनी तमिलनाडु के थूथुकुडी प्लांट में सालाना 50,000 कारें बनाने की क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह करना चाहती है। इस प्लांट की क्षमता को भविष्य में बढ़ाकर सालाना 1.50 लाख कारें किया जा सकता है। कंपनी इस प्लांट से दूसरे एशियाई देशों के बाजारों में भी गाड़ियां भेजने की योजना बना रही है।
भारत में 2 अरब डॉलर निवेश की योजना
कंपनी की पैरेंट कंपनी विनग्रुप (Vingroup) अब तक भारत में करीब 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4634 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है। उसकी भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 2 अरब डॉलर निवेश करने की योजना है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार भी शामिल है। विनफास्ट भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए तमिलनाडु में अतिरिक्त 500 एकड़ जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता कर चुकी है। कंपनी भविष्य में इस जमीन पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा सकती है।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद
तमिलनाडु और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के बीच निवेश को लेकर विवाद गहरा गया है। तमिलनाडु की निवेश एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' के करीब 15 कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के बाद निवेशकों की गोपनीय जानकारी लीक होने के आरोप लगे हैं। दावा है कि इनमें से तीन पूर्व कर्मचारी आंध्र प्रदेश की निवेश एजेंसी से जुड़ गए। इस बीच, दक्षिण कोरिया की तीन ऑटो पार्ट्स कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में करीब 1614 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। तमिलनाडु का आरोप है कि उसकी निवेश योजनाओं का फायदा आंध्र प्रदेश को मिल रहा है। हालांकि, आंध्र प्रदेश ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
थलपति विजय के राज में कितना निवेश?
तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने मई 2026 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक 100 से ज्यादा निवेश समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, इन समझौतों के जरिए 23 सेक्टर में 1.14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश प्रस्तावित है। इससे राज्य में 1.32 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार, 112 में से 83 प्रोजेक्ट जमीन की पहचान या अधिग्रहण के चरण तक पहुंच चुके हैं।